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हरियाणा विधानसभा:तीन दिन में 851 दर्शकों ने देखी सत्र की कार्यवाही

December 20, 2023 07:30 PM
चंडीगढ़। तीन दिन तक चले हरियाणा विधान सभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 घंटे 59 मिनट सदन की कार्यवाही चली, जिसमें अपनी बात रखने के इच्छुक सभी 64 विधान सभा सदस्यों ने भाग लिया। 15 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर को संपन्न हुए शीतकालीन सत्र में कुल 4 विधेयक पारित किए गए। कुल 851 दर्शकों ने सत्र की कार्यवाही देखी। इनमें से 595 स्कूली बच्चे और स्टाफ शामिल रहा।

शीतकालीन सत्र में 17 घंटे चली कार्यवाही
स्पीकर ने जारी की सत्र की रिपोर्ट
प्रदेश के 64 विधायकों ने रखी बात


विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस बार सत्र का विशेष आकर्षण राज्य गीत के चयन के लिए आया एक सरकारी प्रस्ताव रहा। इस प्रस्ताव के साथ 3 प्रस्तावित गीत भी सदन भी सुनाए गए। गीतों पर चर्चा के बाद चयन के लिए विधायकों की एक कमेटी का गठन किया गया है। जींद जिला के एक स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं के यौन शोषण संबंधी आरोपों की जांच के लिए भी सदन ने एक समिति का गठन किया है। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में विधायक भारत भूषण बत्रा, असीम गोयल और अमरजीत ढांडा को सदस्य नामित किया गया है। हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन इस कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
तीनों दिन आयोजित प्रश्नकाल के दौरान 60 तारांकित प्रश्न कार्यवाही का हिस्सा बने, जिनमें से 41 प्रश्नों के जवाबों पर सदन में चर्चा हुई। कुल 47 विधायकों के तारांकित सवाल इस सत्र में शामिल किए गए, इनमें भाजपा 16, कांग्रेस के 23, जजपा के 3, इनेलो के 1 तथा 4 निर्दलीय विधायक शामिल रहे। इनके अलावा 97 अतारांकित प्रश्न भी कार्यवाही का हिस्सा बने। तीनों दिन शून्यकाल की कार्यवाही 4 घंटे 55 मिनट रही। इस दौरान कुल 64 विधायकों ने भाग लिया। इनमें भाजपा के 26 विधायक, जजपा के 5, कांग्रेस 27, इनेलो के 1 और निर्दलीय 5 विधायक शामिल रहे।
शीतकालीन सत्र के लिए 62 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। इनमें 13 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसी प्रकार स्थगन प्रस्ताव के लिए 1 सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में तब्दील कर दिया गया। दो गैर सरकारी प्रस्ताव भी आए थे, जिन्हें अस्वीकृत कर दिया गया। अल्प अवधि चर्चा के लिए तीन प्रस्ताव मिले थे, इन्हें भी अस्वीकृत कर दिया गया। नियम 84 के तहत चर्चा के लिए भी एक प्रस्ताव आया था, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया।

 
 
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