ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਇਨ ਬੋਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਸਾਰੀ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਉਪਾਆਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ (ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸਬਸਿਡੀ ਟ੍ਹਾਂਸਫਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ (ਮੰਡੀਆਂ) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜਾਰ (ਈ-ਨਾਮ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਨਲਾਇਨ ਵੇਚ ਸਕਣ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ੧ੋ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਨਾਉਣ, ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।