ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਜੂਨ, 2024 ਨੁੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 185 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੜਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 56830 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 36000 ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਪਲਬਧਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 56 ਕਾਰਜਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰਂੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਵੈਬਸਾਇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ 24000 ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ 266 ਕੇਸ ਅਤੇ ਟੀਜੀਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ 418 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 56 ਦਿਨ ਵਿਚ 28 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੰਨ ਕਰਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ 24000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 56830, ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹੈ: 2015 ਵਿਚ 2780 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ, 2016 ਵਿਚ 2229 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ, 2017 ਵਿਚ 8403 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ, 2018 ਵਿਚ 20141 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ, 2019 ਵਿਚ 34649 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ, 2020 ਵਿਚ 8694 ਅਹੁਦਿਆਂ '' ਤੇ, 2021 ਵਿਚ 3651 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ, 2022 ਵਿਚ 16366 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ, 2023 ਵਿਚ 838 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੈਲੇਂਡਰ ਬਨਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਵੇਂਸ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਸਤਾਰਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਵੱਲ ੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਸਤਾਰਣ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ਿਕਾਇਛ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤਹਿਤ OTR (One Time Registration) ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਿਆੲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ CET ਵੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ , ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਸੁਧਾਰ ਕੁੱਝ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵ, ਹਰ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕਪਿਲ ਅਤਰੇਜਾ, ਅਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ, ਓਐਸਡੀ ਸ਼ੰਭੂ ਰਾਠੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।