ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ
ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਵਰਕਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਲ ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਸੀਐਸ ਰਾਹੁਲ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਐਚਆਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਜਰਤ ਕੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਥੋਰਨਟਨ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼ਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਲੇਅ ਆਫ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਐਚਆਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।