ਢਾਕਾ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼): ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਖਲਾਸ ਉੱਦੀਨ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਨਜੀਬ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਕਦਰ ਮਹਿਮੂਦੁਰ ਰਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਬੀਟੀਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰ ਜਲਸਾ, ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ, ਜ਼ੀ ਬੰਗਲਾ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਜਾਰੀ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਕੋਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।