ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਔਸਤ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 44 ਮਹੀਨੇ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 260,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, “ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਭੇਜੋ”, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲੋਚਕ ਜੈਨੀ ਕੋਵਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮਿਲਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 17,400 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20,000 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਔਡਰੀ ਮੈਕਲੀਨ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੁਖੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਅਲਾਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।