ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ 'ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਦਰਮਿਆਨ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹਨ?
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਰਾਜੀਵ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ"।
ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਹਮਾਸ, ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀਰਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ, ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਾਈਫਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ, ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੀਬਰ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (IMEEC) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਆਰਆਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਰਾਜੀਵ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਥਿਰ ਸਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।"