चंडीगढ़ । हरियाणा में गरीब लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के उद्देश्य शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सरकार 10 जून को 7500 से अधिक बीपीएल लाभार्थियों को 100- 100 गज के प्लाटों का कब्जा प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। कब्जा देकर इन प्लाटों की रजिस्ट्री भी मौके पर ही करवाई जाएगी।
यह घोषणा आज मुख्यमंत्री नायब सिंह ने यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए की। उन्होंने बताया कि 10 जून को सोनीपत में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां ऐसे लोगों को प्लॉटों का कब्जा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही, प्रदेशभर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां मंत्रीगण और विधायकगण पात्र लोगों को प्लॉट का कब्जा प्रमाण पत्र देंगे।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 7500 से अधिक लाभार्थियों को देगी 100- 100 गज के प्लाटों का कब्जा प्रमाण पत्र |
नायब सिंह ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत गरीब लोगों को भूखंड आवंटित करने की बात कही थी, लेकिन उन्हें उनके हालातों पर छोड़ दिया और न ही लोगों को कोई कागज दिए। पिछले 15 वर्षों में उन्हें भूखंडों का कब्जा ही नहीं दिया गया। ये लोग लगातार प्लॉट के कब्जे के लिए चक्कर काट रहे थे। ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वर्ष 2024-25 के बजट अभिभाषण में घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ऐसे लगभग 20,000 से अधिक लाभार्थियों को भूखंडों का कब्जा दिया जाएगा। इसके अलावा, शेष 12500 लाभार्थियों को सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत परिवार को भूखंड खरीदने के लिए 1 - 1 लाख रुपये तक की राशि देगी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सर्वे के माध्यम से नए पात्र लोगों को चिन्हित कर रही है। ऐसे लाभार्थियों के लिए भी सरकार जल्द ही एक पोर्टल खोलेगी, जिस पर ये लोग मकान के लिए आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के नाम पर योजना तो चलाई लेकिन उसे अमलीजामा नहीं पहनाया। महात्मा गांधी की विरासत का ढिंढोरा पीटने वाली कांग्रेस सरकार ने योजना बनाकर गरीब लोगों को अधर में छोड़ दिया। नायब सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14,939 मकान बनाकर गरीब लोगों को दिए गए हैं। योजना के तहत लगभग 552 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इसके अलावा, 15,356 मकान निर्माणाधीन है। इन मकानों की चाबियां भी जल्द ही लाभार्थियों को दी जाएंगी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भी हरियाणा में 29,440 मकान स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 26,318 मकान बनाए गए हैं। इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी 1 लाख 38 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इस प्रकार कुल 376 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। उन्होंने बताया कि मकानों की मरम्मत के लिए भी हमारी सरकार डॉ भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना चला रही है, जिसके तहत 2138 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता भी सीधे उनके खातों में पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि हमारी डबल इंजन की सरकार गरीब के हित में मजबूती से फैसले लेकर उन्हें सशक्त करने का काम कर रही है।