चंडीगढ़। हरियाणा में चल रही आशा वर्करों की हड़ताल को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के साथ हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दूसरे चरण की इस बैठक में सरकार की तरफ से जहां आशा वर्करों को एक सप्ताह में सभी मांगों को फैसले का आश्वासन दिया गया है वहीं आशा वर्करों ने 18 व 19 अक्टूबर को प्रदेश के सभी मंत्रियों और विधायकों के आवास पर 24 घंटे का पड़ाव डालने का ऐलान कर दिया है।
सीएम के मुख्य प्रधान सचिव ने एक सप्ताह में फैसला करने का दिया भरोसा
आशा वर्करों ने विधायकों व मंत्रियों के आवास पर पड़ाव डालने का किया ऐलान
हरियाणा में करीब बीस हजार आशा वर्करों की हड़ताल पिछले तीन माह से चल रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में दूसरे दौर की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यूनियन की ओर से आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा की अध्यक्ष सुरेखा, महासचिव सुनीता, सीटू महासचिव जय भगवान, यूनियन कोषाध्यक्ष अनीता, उपाध्यक्ष, रानी, मीरा, सुधा,पूनम व सचिव कमलेश शामिल रहे। बैठक में एनएचएम के निदेशक राज नारायण कौशिक, आशा कॉर्डिनेटर चांद सिंह मदान आदि अधिकारी शामिल थे।
करीब तीन घंटे तक चली बैठक के बाद यूनियन अध्यक्ष सुरेखा ने बताया कि मुख्य प्रधान सचिव ने मांगों के बारे में आश्वस्त किया कि हफ्ते भर में मुख्यमंत्री व सरकार अंतिम नतीजे पर पहुंचेगी। यूनियन ने कहा कि सरकार जब तक मांगों का निपटारा नहीं करेगी हड़ताल जारी रहेगी। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा पूर्व धोषित कार्यक्रम अनुसार 18-19 अक्तूबर को सरकार के मंत्रियों और विधायकों के दरवाजों पर 24 घंटे के पड़ाव डाले जाएंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य की बीस हजार आशा वर्कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा,26 हजार रुपए न्यूनतम वेतन, इंसेंटिव में 50 प्रतिशत कटौती की बहाली, ईपीएफ एवं ईएसआई की सुविधा, रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने और रिटायरमेंट पर सम्मानजनक पेंशन व ग्रेज्यूटी आदि मांगों को लेकर 8 अगस्त से हड़ताल पर हैं। जिस कारण जच्चा-बच्चा व टीकाकरण सहित आशा वर्कर्स द्वारा किए जाने वाले अन्य काम बुरी तरह प्रभावित हो रहें हैं।
यूनियन अध्यक्ष सुरेखा और महासचिव सुनीता ने कहा कि सरकार के साथ यह चौथे दौर की वार्ता थी। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव ने बताया कि यूनियन के साथ पिछली बैठक के बाद वित्त विभाग और मुख्यमंत्री के साथ मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई है। आज जो चर्चा हुई है उस बारे सरकार अगले 4- 5 दिन में अंतिम निर्णय पर पहुंचा जायेगी।