ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ – ਬਰਸਟ

ਮੋਹਾਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੁਖਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਣਸਾ ਉੱਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 28 ਹਜਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤ ਵੱਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਣਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 64,878 ਕਿ.ਮੀ. ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਸਾਈਲੋ ਨੂੰ ਸਬ-ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਹਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 80 ਸੁਕੈਅਰ ਕਿ.ਮੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਗੁਲੇਟਿਡ ਮਾਰਕਿਟ (ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ ਜਾ ਸਬ-ਯਾਰਡ) ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ 115 ਸੁਕੈਅਰ ਕਿ.ਮੀ. ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਸਬ-ਯਾਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਟੋਂ-ਘੱਟ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ।