ਮੋਹਾਲੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਇਲਾਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਈ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਵੀ ਹਥਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਝੰਝਟ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਹਾਣਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਬਾਇਲਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਸੋਹਾਣਾ
ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਤਬਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਬਿਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 60% ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਤਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿਰਫ ਸੋਹਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਾਏ ਲਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਏਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਨਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਅਮਨ ਪੂਨੀਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।