ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1951-52 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ . ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1968 ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1970 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1977 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇਵੀਂ, ਸੱਤਵੀਂ, ਨੌਵੀਂ, ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ 13ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣ।
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ.
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।