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हरियाणा में किसानों पर दर्ज केस तुरंत खारिज करे सरकार:गुज्जर

November 21, 2021 11:27 AM

चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव एवं कांग्रेस मुख्यालय के प्रभारी रामकिशन गुज्जर ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पिछले एक साल के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए केसों को तुरंत खारिज किया जाए।
शनिवार को चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राम किशन गुज्जर ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ किए गए संघर्ष के दौरान हरियाणा में हजारों किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले में कई किसानों पर आज भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सरकार अपनी खीझ मिटाने के लिए किसानों को अब इन केसों में उलझा सकती है। गुर्जर ने कहा कि अब केंद्र ने कानून वापसी का ऐलान कर दिया है ऐसे में हरियाणा सरकार को बिना किसी देरी के किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने चाहिए।
कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों के संघर्ष में पूर्ण समर्थन का ऐलान करते हुए गुज्जर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कई बार आंदोलन स्थल पर जाकर किसानों का समर्थन किया है। जिसके चलते शनिवार को कांग्रेस ने हरियाणा में किसान विजय दिवस के रूप में कार्यक्रम करके सभी जिलों में कैंडल मार्च निकालकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और किसान विजय सभाओं का आयोजन किया गया। इस आंदोलन को शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का नैतिक समर्थन था।
पूर्व मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों से वादा किया था कि उनकी लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा दिया जायेगा, परंतु सत्ता हथियाने के बाद मोदी जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में शपथ-पत्र देकर कहा कि लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा किसी भी हालात में नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि कुछ निजी बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना लागू की और इन निजी बीमा कंपनियों को 27 हजार करोड़ रूपए का मुनाफा कमवाया। 
कृषि की लागत 25000 रूपए प्रति हेक्टेयर बढ़ा दी। खेती, खाद, कीटनाशक दवाईयों, ट्रैक्टर, खेती के उपकरणों पर टैक्स लगाकर और डीजल पर 3 रूपए 56 पैसे से टैक्स 28 रूपए प्रति लीटर बढ़ा देने से किसानो की आय दोगुनी होने की बजाए मात्र 27 रूपए प्रतिदिन रह गई है। मोदी सरकार की किसानो-विरोधी नीतियों के चलते आज किसान पर औसत कर्ज 74000 रूपए हो गया है।
राम किशन गुज्जर ने केन्द्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी पर बिल लाने, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के आश्रितों को मुआवजा व एक सदस्य को नौकरी देने की मांग करते हुए कहा कि अगर केंद्र ने किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो किसानों के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी फिर से समर्थन करेगी।
 
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