चंडीगढ़, 11 नवम्बर। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह ऐसा सरल तरीका विकसित करें जिससे नियोक्ताओं व कर्मचारियों को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपना विवरण भरने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
डिप्टी सीएम जिनके पास श्रम एवं रोजगार विभाग का प्रभार भी है, ने गुरुवार को चंडीगढ़ में श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020’ के तहत शुरू की गई प्रक्रिया की समीक्षा की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी.उमाशंकर, हरियाणा श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, श्रमायुक्त पंकज अग्रवाल, उपमुख्यमंत्री के ओएसडी कमलेश भादु के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उद्यमियों को निर्देशित व प्रोत्साहित करें कि वे ‘हरियाणा उद्यम मैमोरेंडम’ पोर्टल पर 15 जनवरी 2022 तक हर हाल में पंजीकरण करके अपने-अपने कर्मचारियों का विवरण भर लें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के साथ-साथ प्राइवेट उद्योगों, कंपनी, ट्रस्ट, सोसायटी आदि में रोजगार दिलवाना है। 

उन्होंने कहा कि ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020’ के तहत प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का जो कानून बनाया है, उससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
डिप्टी सीएम ने समीक्षा बैठक के बाद ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020’ के बारे में जानकारी दी कि यह अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं और कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर दस या अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, पर लागू होगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उद्योगों के लिए प्रदेश में अनुकूल माहौल बनाने, विशेषकर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ उद्योगों की प्रगति और अर्थव्यवस्था के बीच सही संतुलन बनाना समय की जरूरत है।