चंडीगढ़, 9 सितंबर। करनाल में किसानों पर  हुए लाठीचार्ज  और  किसान  आंदोलन  के मुद्दे  पर  गरमाई राजनीति के बीच गृहमंत्री अनिल विज विवादित एसडीएम के बचाव में आ गए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार करनाल  प्रकरण की जांच करवाने को तैयार है,  लेकिन  केवल  एसडीएम ही नहीं पूरे घटनाक्रम की जांच करवाई जाएगी।
गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में अनिल विज ने कहा कि किसान नेता एक तरफा जांच की बात कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।आंदोलन करना किसानों  का प्रजातांत्रिक अधिकार है और सरकार के अधिकारी उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है लेकिन जो जायज मांगे होंगी, वही मानी जाएंगी और किसी के कहने से किसी को फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता। देश का आईपीसी अलग और किसानों का आईपीसी अलग है ऐसा नहीं हो सकता।
विज ने कहा कि जो सजा दी जाती है वह दोष के अनुरूप दी जाती है, दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है और सरकार इसकी जांच निष्पक्ष तौर पर कराने के लिए तैयार है। गृहमंत्री ने कहा कि 28  अगस्त  और उसके बाद करनाल में कई तरह के घटनाक्रम हुए हैं।सभी घटनाओं की सिलसिलेवार जांच की जरूरत है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार पूरे घटनाक्रम  की जांच  करवाने के लिए तैयार है। जांच में किसान, नेता, अधिकारी व कर्मचारी जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।