चंडीगढ़। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पिछले साल जमीनों के पंजीकरण को लेकर नियमों किए गए बदलाव के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल के भीतर प्रदेश में 2.8 लाख डीड पंजीकृत हुई हैं। जिनमें से 6184 डीड ऐसी थी जो एनओसी के आधार पर हुई हैं। दुष्यंत चौटाला ने अपने विभाग की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि वर्ष 2019-20 के दौरान 5368 करोड़ रुपये स्टांप डयूटी के सरकार के खजाने में आए थे। वर्ष 2020-21 के दौरान 4509 करोड़ तथा इस साल अब तक 2692 करोड़ रुपये का राजस्व सरकार के खाते में आ चुका है। वित्त वर्ष के समापन तक सरकार को रजिस्ट्रियों के माध्यम से छह से सात हजार राजस्व आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के दौरान पंजीकरण फीस के रूप में 332 करोड़, 2020-21 में 338 करोड़ तथा इस साल में अब तक 193 करोड़ आ चुके हैं।