उन्होंने कहा कि सरसों की फसल का अब तक 2900 करोड़ रुपए दिया गया है जबकि किसानों का लगभग 3600 करोड़ रुपए का भुुगतान बनता है, भी 700 करोड़ रुपए की राशि अभी बकाया है। सरकार चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद इसलिए नहीं कर रही कि इसका दाना छोटा है जबकि लगभग सभी किसानों ने जो बीज सरकार की तरफ से दिया गया उसी से ये फसल पककर तैयार हुई है। चने के दाने का साइज छोटा बताकर खरीद न करना किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि किसान को यूं चारों तरफ से लूटा जा रहा है जैसे सरकारी एजेंट गेहूं की गुणवत्ता की जांच के बहाने फरसी के इस्तेमाल से करीब 100-150 ग्राम गेहूं निकालकर लूट मचाई जा रही है। विडंबना ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है, अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री को तुरंत इस पर संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।